हाईकोर्ट ने कहा- जिन्हें समलैंगिक विवाह रजिस्ट्रेशन से मना किया उनकी सूची दें; केंद्र बोला- इस विवाह को कानून, समाज और मूल्य मान्यता नहीं देते

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